ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਾਇਆਰਾਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸ਼ਬਦੀਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਮਾਇਆਰਾਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 59 ਸਾਲਾ ਮਾਇਆਰਾਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨਜ਼ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਐਮ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖਵੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ‘ਗੰਭੀਰ ਕਦਮਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਮਰਜੈਸੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਘਟਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ‘ਸੁਖਾਲਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਯੂ ਏ ਐਨ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਮਾਮ ਐਲਾਨ ‘ਪੰਡਤ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸ਼ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ ਕਾਰਯਿਕ੍ਰਮ’ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਹੀਂ 4.2 ਲੱਖ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਈ ਪੀ ਐਫ ਓ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 1800 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕਾਲਾ ਧਨ : ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਰਨ ’ਚ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈਕਸ ਡੀ ਵਾਟੇਵਿਲੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
